MH MH सरकारी योजना
🌾 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग · महाराष्ट्र शासन

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (MJPSKY)

थकीत पीककर्जाची माफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन — अशा दोन पातळ्यांवर काम करणारी योजना. लाभासाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही.

₹2 लाखकमाल पीककर्ज माफी
₹50,000नियमित परतफेड प्रोत्साहन
21 डिसें 2019योजना सुरू झाल्याची तारीख
Overview

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

अर्जाची गरज नाही

बँकांमार्फत आधार-लिंक कर्जखात्यांची माहिती थेट पोर्टलवर अपलोड होते.

थेट DBT जमा

रक्कम थेट कर्जखात्यात किंवा बचत खात्यात DBT द्वारे जमा होते.

दुहेरी लाभ रचना

कर्जमाफी अधिक नियमित परतफेडीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन रक्कम.

Eligibility

पात्रता निकष (कर्जमाफी टप्पा)

  • 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत वितरित झालेले अल्पमुदत पीककर्ज
  • 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल + व्याज मिळून थकीत असलेली रक्कम
  • एकूण थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी
  • सोने तारण ठेवून घेतलेले पीककर्ज या योजनेत समाविष्ट नाही
  • निर्लेखित (written-off) कर्जखाती अपात्र
Incentive scheme

प्रोत्साहन योजना — कोणाला मिळते ₹50,000?

2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी अल्पमुदत पीककर्जाची मुदतीत पूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना ही प्रोत्साहन रक्कम मिळते.

आर्थिक वर्षकर्जफेडीची अंतिम मुदत (साधारण निकष)
2017-1830 जून 2018
2018-1930 जून 2019
2019-2031 ऑगस्ट 2020

प्रोत्साहन रक्कम प्रत्येक शेतकऱ्यामागे जास्तीत जास्त ₹50,000 किंवा परत केलेली रक्कम, यापैकी जे कमी असेल तेवढी दिली जाते. 2019 च्या मूळ कर्जमाफी योजनेचा लाभ आधीच मिळालेले शेतकरी या प्रोत्साहन योजनेसाठी अपात्र आहेत.

Status check

लाभार्थी यादी / स्टेटस कसे तपासावे?

1

बँक शाखेत भेट द्या

तुमचे कर्जखाते असलेल्या बँक शाखेत जाऊन आधार क्रमांक व कर्जखाते क्रमांक सांगा.

2

स्टेटस विचारा

खाते पोर्टलवर अपलोड झाले आहे का व त्याचा स्टेटस काय आहे, ते बँकेकडून विचारा.

3

गावपातळीवर यादी पाहा

बँकेच्या नोटीस बोर्डवर व ग्रामपंचायत/गाव चावडी येथे आधार-लिंक न झालेल्या खात्यांची यादी लावली जाते.

4

तक्रार असल्यास

नाव यादीत नसल्यास किंवा रक्कम चुकीची वाटल्यास बँकेच्या जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवा — निर्णय जिल्हा स्तरीय समिती (DLC) घेते.

लक्षात ठेवा

कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थामार्फत अर्ज किंवा पैसे भरण्याची गरज नाही. संयुक्त खात्यात एका सहधारकाचा आधार लिंक नसेल, तरी संपूर्ण खाते अडकू शकते — त्यामुळे सर्व सहधारकांनी आधार लिंक करून घ्यावे.