योजनेचे ठळक मुद्दे
₹2 लाखांपर्यंत माफी
30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीककर्ज माफ.
एकवेळ समझोता (OTS)
थकबाकी 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, अधिकृत शासन निर्णयानुसार आधी जास्तीची रक्कम बँकेत भरावी लागते — त्यानंतरच उर्वरित 2 लाख माफ होतात.
अॅग्रीस्टॅक + आधार
लाभासाठी अॅग्रीस्टॅकवर नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण आवश्यक.
थेट DBT जमा
प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर रक्कम थेट कर्जखात्यात जमा होते.
योजनेचा आतापर्यंतचा प्रवास
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा
मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना" जाहीर केली.
मंत्रिमंडळ मान्यता व शासन निर्णय
मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर सहकार विभागाने अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला.
पहिली लाभार्थी यादी जाहीर
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी 16.96 लाख पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर केली.
उर्वरित याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होणार
उरलेल्या सुमारे 39 लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या पडताळणीनंतर टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध होतील.
योजनेचे तीन घटक
- ✓अ) कर्जमुक्ती — 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 दरम्यान घेतलेले व 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकीत असलेले, तसेच 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेले अल्पमुदत पीककर्ज (सर्व बँकांतील एकत्रित थकबाकी) ₹2 लाखांपर्यंत माफ — जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता.
- ✓ब) एकवेळ समझोता (OTS) — एकत्रित थकबाकी ₹2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, प्रथम जास्तीची रक्कम बँकेत भरावी लागते (यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत) — त्यानंतरच उर्वरित ₹2 लाखांचा लाभ मिळतो.
- ✓क) प्रोत्साहनपर लाभ — जे शेतकरी कर्जमुक्तीचा लाभ घेत नाहीत व नियमित परतफेड करतात, त्यांना स्वतंत्र प्रोत्साहन रक्कम मिळते (तपशील खाली).
महत्त्वाचा फरक — कृपया लक्षात घ्या
2 जून 2026 च्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार, थकबाकी 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्याने आधी जास्तीची रक्कम बँकेत भरणे आवश्यक आहे (OTS तरतूद). मात्र काही जुलै 2026 मधील बातम्यांनुसार ही अट नंतर शिथिल करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या दोन्हीमध्ये तफावत असल्याने, तुमच्या थकबाकीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी flrs.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर किंवा तुमच्या बँक शाखेत नवीनतम सुधारित शासन निर्णय तपासूनच खात्री करा.
प्रोत्साहनपर लाभ — नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी
- ✓2022-23, 2023-24 व 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन मुदतीत (साधारणतः वर्षअखेर 30 जूनपूर्वी) पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ₹50,000 प्रोत्साहन लाभ.
- ✓2023-24 किंवा 2024-25 मध्ये घेतलेल्या व मुदतीत पूर्ण फेडलेल्या कर्जाची रक्कम ₹50,000 पेक्षा कमी असल्यास, प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ₹5,000, यापैकी जी लागू असेल ती दिली जाते.
- ✓पात्र शेतकऱ्यांनी 2025-26 व 2026-27 मध्ये घेतलेल्या पीककर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे बंधनकारक आहे.
- ✕परस्पर बहिष्कार — ज्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाला आहे, त्याला प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार नाही (आणि उलटही).
पात्रता व अटी
- ✓वैयक्तिक शेतकरी निकष — लाभ ठरवताना कुटुंब नव्हे तर वैयक्तिक शेतकरी हा निकष ग्राह्य धरला जातो.
- ✓पीककर्जाचा स्रोत — राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांनी स्वतःच्या निधीतून दिलेले कर्ज पात्र.
- ✓आधार व अॅग्रीस्टॅक — आधार प्रमाणीकरण व अॅग्रीस्टॅकवर शेतकरी नोंदणी अनिवार्य.
खालील व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र आहेत:
- ✕विद्यमान/भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, विधान परिषद सदस्य, जिल्हा परिषद/पंचायत समिती सदस्य व नगरसेवक
- ✕केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी/कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन ₹25,000 पेक्षा जास्त आहे
- ✕राज्य सार्वजनिक उपक्रम (महावितरण, MIDC, एसटी महामंडळ इ.) व अनुदानित संस्थांचे ₹25,000+ वेतन असलेले कर्मचारी
- ✕शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
- ✕₹25,000 पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तिवेतन असणारे निवृत्तीवेतनधारक (माजी सैनिक वगळून)
- ✕कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका इ.चे ₹25,000+ वेतन असलेले पदाधिकारी/कर्मचारी (साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार वगळून)
लाभार्थी यादी व स्टेटस कसे तपासावे?
अॅग्रीस्टॅक नोंदणी तपासा
तुमची अॅग्रीस्टॅकवर शेतकरी म्हणून नोंदणी झाली आहे का ते तपासा — नसल्यास तातडीने नोंदणी करून घ्या.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा
नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या SMS सूचनेनुसार, किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात (राज्यात सुमारे 32,000 केंद्रे उपलब्ध) जाऊन आधार प्रमाणीकरण करा.
गाव पातळीवर यादी पाहा
तुमचे नाव व विशिष्ट ओळख क्रमांक ग्रामपंचायत कार्यालय, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था किंवा संबंधित बँक शाखेत लावलेल्या यादीत तपासा.
DBT जमा होण्याची वाट पाहा
प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम थेट तुमच्या कर्जखात्यात DBT द्वारे जमा होईल — यासाठी वेगळा अर्ज करावा लागत नाही.
लक्षात ठेवा
ही योजना पूर्णपणे बँक व शासन पोर्टलमार्फत राबवली जाते. यादीत नाव पाहण्यासाठी किंवा लाभ मिळवण्यासाठी कोणत्याही एजंट किंवा मध्यस्थाला पैसे देण्याची गरज नाही. शंका असल्यास थेट ग्रामपंचायत, बँक शाखा किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
काळजी करण्याचे कारण नाही — पहिल्या यादीत फक्त 16.96 लाख शेतकरी समाविष्ट आहेत, तर एकूण अपेक्षित लाभार्थी सुमारे 56 लाख आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांची पडताळणी सुरू असून याद्या टप्प्याटप्प्याने जाहीर होतील.
नाही. बँका पात्र कर्जखात्यांची माहिती थेट पोर्टलवर अपलोड करतात. शेतकऱ्याने फक्त अॅग्रीस्टॅक नोंदणी व आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
2 जून 2026 च्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार, अशा प्रकरणांत "एकवेळ समझोता (OTS)" तरतूद लागू होते — शेतकऱ्याने आधी 2 लाखांवरील जास्तीची रक्कम बँकेत भरावी लागते (मुदत: 31 मार्च 2027), त्यानंतरच उर्वरित 2 लाखांचा लाभ मिळतो. काही नंतरच्या बातम्यांमध्ये ही अट शिथिल झाल्याचे म्हटले आहे — त्यामुळे नेमकी सद्यस्थिती flrs.maharashtra.gov.in वर किंवा बँकेत तपासूनच पुढे जा.
राज्यभरातील सुमारे 32,000 आपले सरकार सेवा केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय संबंधित बँक शाखेतही याबाबत माहिती मिळू शकते.